Credit Guarantee Scheme for Start-ups (CGSS) - स्टार्टअप्ससाठी ₹10 कोटींपर्यंतच्या कर्जावर सरकारची हमी

स्टार्टअप्ससाठी पत हमी योजना (CGSS) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी DPIIT मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससाठी तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देते. ही योजना राष्ट्रीय पत हमी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारे राबवली जाते.

योजनेची उद्दिष्टे

✔ DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणे.

✔ व्हेंचर डेट (Venture Debt) वित्तपुरवठ्याला चालना देणे.

✔ स्टार्टअप्ससाठी वित्तीय संस्थांद्वारे पतपुरवठा सुलभ करणे.

1. पात्र स्टार्टअप्स

CGSS योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी स्टार्टअप्सना खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:

✅ DPIIT प्रमाणित स्टार्टअप असणे आवश्यक.

✅ मागील 12 महिन्यांपासून व्यवसाय चालू असणे आणि उत्पन्न प्रवाह स्पष्ट असणे (Audited Financials आवश्यक).

✅ RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार NPA (Non-Performing Asset) नसावे.

✅ कर्जदाता संस्थेकडून पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक.

2. पात्र वित्तीय संस्था

खालील वित्तीय संस्थांकडून CGSS अंतर्गत कर्ज मिळू शकते:

✅ अनुसूचित व्यावसायिक बँका (Scheduled Commercial Banks)

✅ RBI-मान्यताप्राप्त NBFCs (BBB+ किंवा त्यापेक्षा अधिक क्रेडिट रेटिंग असलेले)

✅ SEBI-नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs - Alternative Investment Funds)

✔ कर्जदाता संस्थांना NCGTC सोबत करार करावा लागेल.

3. कर्ज हमी संरक्षण

CGSS दोन प्रकारच्या पत हमी संरचनेवर आधारित आहे:

व्यक्तिगत (Transaction-Based) हमी संरक्षण

💰 कमाल कर्ज मर्यादा: ₹10 कोटी प्रति स्टार्टअप

💼 हमी संरक्षण:

₹3 कोटीपर्यंतच्या कर्जासाठी 80% हमी.

₹3 कोटी - ₹5 कोटीसाठी 75% हमी.

₹5 कोटींपेक्षा जास्त कर्जासाठी 65% हमी.

गट (Umbrella-Based) हमी संरक्षण

✔ अनेक स्टार्टअप्सच्या संयुक्त गुंतवणुकीवर (Pooled Investment) हमी मिळते.

✔ 5% नुकसान संरक्षण (₹10 कोटी पर्यंत).

4. हमी शुल्क व शुल्क संरचना

📌 व्यक्तिगत (Transaction-Based) हमी शुल्क:

कर्जाच्या प्रलंबित रकमेवर आधारित वार्षिक शुल्क लागू.

📌 गट (Umbrella-Based) हमी शुल्क:

0.15% वार्षिक हमी शुल्क (पूल गुंतवणुकीवर आधारित).

एकदाच भरावयाचे 1% हमी शुल्क (दावा सादर करताना भरावे लागते).

📌 उशिरा शुल्क भरल्यास दंड:

RBI रेपो दर + 4% अतिरिक्त दंड आकारला जाईल.

5. हमी दावा प्रक्रिया

✅ व्यक्तिगत हमी संरक्षणासाठी:

कर्ज वितरित झाल्यानंतर 18 महिन्यांनी हमी दावा दाखल करता येतो.

कर्ज NPA जाहीर झाल्यावर 18 महिन्यांच्या आत हमी दावा दाखल करावा लागतो.

वार्षिक मंजूर कर्जाच्या 20% पर्यंत हमी देयक मिळू शकते.

✅ गट हमी संरक्षणासाठी:

संयुक्त गुंतवणुकीवरील 5% नुकसान संरक्षण मर्यादा.

कमाल ₹10 कोटी प्रति स्टार्टअपपर्यंत हमी मिळू शकते.

6. जोखीम व्यवस्थापन आणि देखरेख

📌 व्यवस्थापन समिती (Management Committee - MC)

फंड कामगिरीचे परीक्षण करते आणि नियमांमध्ये आवश्यक बदल सुचवते.

📌 जोखीम मूल्यांकन समिती (Risk Evaluation Committee - REC)

जोखीम धोरणे आणि पत हमी रचना यांचे मूल्यांकन करते.

विविध कर्जदार संस्थांमध्ये समतोल हमी संरक्षण सुनिश्चित करते.

📌 देखरेख यंत्रणा (Surveillance Mechanism)

संवेदनशील क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सवर विशेष लक्ष.

वार्षिक पुनरावलोकने आणि अहवाल सादर करणे आवश्यक.

7. CGSS योजनेचे फायदे

✅ स्टार्टअप्ससाठी तारणाशिवाय कर्ज मिळवण्याची सुवर्णसंधी.

✅ व्हेंचर डेट (Venture Debt) वित्तपुरवठ्याला चालना मिळेल.

✅ ₹3 कोटीपर्यंतच्या कर्जावर 80% हमी संरक्षण.

✅ स्टार्टअप्ससाठी कार्यकारी भांडवल सहज उपलब्ध होईल.

✅ बँका आणि NBFCs साठी स्टार्टअप्समध्ये कर्जवाटप करण्याचा जोखीम स्तर कमी होईल.

स्टार्टअप्ससाठी पत हमी योजना (CGSS) ही DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक क्रांतिकारी योजना आहे.

तारणाशिवाय कर्ज आणि हमी संरक्षणामुळे स्टार्टअप्सना व्यवसाय विस्तार आणि नवसंशोधनासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळेल.

अधिक माहितीसाठी किंवा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या बिजनेस डॉक्टर सोबत बोला