₹100 कोटींपर्यंत कर्जासाठी Mutual Credit Guarantee Scheme - उद्योग विस्तारासाठी तारणमुक्त कर्ज मिळवा

परस्पर पत हमी योजना (MCGS-MSME) ही भारत सरकारची एक विशेष योजना असून ती राष्ट्रीय पत हमी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारे व्यवस्थापित केली जाते.

ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) ₹100 कोटीपर्यंतच्या कर्जावर हमी संरक्षण पुरवते, विशेषतः उपकरणे आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी.

1. योजनेचे उद्दिष्टे

✔ MSME साठी पत हमी (Credit Guarantee) सुविधा उपलब्ध करून देणे.

✔ MSME साठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळवण्यास मदत करणे.

✔ MSME ना सहज वित्तपुरवठा मिळावा आणि त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी सहाय्य करणे.

2. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

कर्ज व हमी संरक्षण

✔ कमाल कर्ज मर्यादा: ₹100 कोटी प्रति MSME.

✔ हमी संरक्षण: 60% थकबाकी रकमेवर (Amount in Default).

✔ प्रकल्पाची पात्र किंमत: कोणतीही असू शकते, परंतु हमी फक्त ₹100 कोटी कर्जापुरती मर्यादित असेल.

✔ हमी दावा करण्यासाठी लॉक-इन कालावधी: 2 वर्षे.

✔ कर्ज परतफेड कालावधी:

₹50 कोटीपर्यंतचे कर्ज – 8 वर्षे (2 वर्षे स्थगिती कालावधीसह).

₹50 कोटींपेक्षा जास्त – लांब कालावधीसाठी विशेष परवानगी दिली जाऊ शकते.

हमी शुल्क रचना

✔ पहिल्या वर्षी हमी शुल्क नाही.

✔ दुसऱ्या ते चौथ्या वर्षापर्यंत वार्षिक हमी शुल्क 1.5%.

✔ चौथ्या वर्षानंतर वार्षिक हमी शुल्क 1%.

3. पात्र MSME अर्जदार

✔ Udyam नोंदणीकृत MSME असणे आवश्यक.

✔ कोणत्याही बँकेद्वारे NPA घोषित नसलेले MSME पात्र.

✔ प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या किमान 75% भाग यंत्रसामग्री आणि उपकरणांसाठी असावा.

4. पात्र वित्तीय संस्था

✔ अनुसूचित व्यावसायिक बँका (Scheduled Commercial Banks - SCBs).

✔ सर्व भारत वित्तीय संस्था (AIFIs).

✔ RBI नोंदणीकृत बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs).

5. सुरक्षा आवश्यकता

✔ मुख्य सुरक्षा: कर्जातून तयार झालेली संपत्ती.

✔ जामीन सुरक्षा: कर्जदात्याच्या धोरणानुसार अतिरिक्त सुरक्षा लागू शकते.

✔ बँक NPA घोषित करण्यापूर्वी संपूर्ण कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक.

6. कर्ज परतफेड व हमी दावा प्रक्रिया

✔ जर कर्ज NPA झाले, तर कर्जदाता हमी दावा 2 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर करू शकतो.

✔ 75% दावा रक्कम 30 दिवसांत मंजूर केली जाईल (योग्य दावा प्रक्रियेनंतर).

✔ उर्वरित 25% रक्कम कर्ज वसुली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दिली जाईल.

✔ कर्जदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केल्याशिवाय हमी दावा करता येणार नाही.

7. योजनेचा कालावधी

✔ ही योजना 4 वर्षांसाठी वैध असेल किंवा ₹7 लाख कोटीपर्यंतच्या हमी मंजुरीपर्यंत लागू असेल.

8. वित्तीय संस्थांची जबाबदारी

✔ MSME पर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे (SMS, ई-मेल, वेबसाइटद्वारे प्रचार करणे).

✔ कर्ज परतफेडेची नियमित देखरेख करणे आणि डिफॉल्ट टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे.

✔ NPA घोषित झाल्यास त्वरित वसुली प्रक्रिया सुरू करणे.

✔ योग्य वेळेत हमी दावा दाखल करणे.

9. योजनेचे फायदे

✅ बँक आणि वित्तीय संस्थांसाठी पत जोखीम कमी होते.

✅ MSME ना मोठ्या प्रमाणावर तारणमुक्त कर्ज मिळण्यास मदत होते.

✅ MSME उद्योगांचे आधुनिकीकरण व विस्तार करणे सोपे होते.

✅ बँकिंग प्रणालीत MSME साठी वित्तीय प्रवेश सुधारतो.

✅ भारतीय MSME क्षेत्राच्या वाढीस चालना मिळते आणि रोजगारनिर्मिती वाढते.

MSME साठी परस्पर पत हमी योजना (MCGS-MSME) ही भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे.

ही योजना MSME ना उच्च मूल्य असलेल्या कर्जांसाठी हमी पुरवते, त्यामुळे बँकांद्वारे वित्तपुरवठा करणे सोपे होते आणि उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर विस्ताराची संधी मिळते.

अधिक माहितीसाठी किंवा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या बिजनेस डॉक्टर सोबत बोला