स्टँड-अप इंडिया योजना SC ST आणि महिला उद्योजकांसाठी सरकारची विशेष कर्ज योजना

स्टँड-अप इंडिया योजना ही अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. ₹10 लाख ते ₹1 कोटी पर्यंतचे बँक कर्ज दिले जाते, जे निर्मिती (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) आणि कृषी-संलग्न उद्योग (Agri-Allied Activities) क्षेत्रात नव्या व्यवसायांसाठी (Greenfield Enterprise) वापरले जाऊ शकते.

1. योजनेची उद्दिष्टे

✅ प्रत्येक बँक शाखेत किमान

1 अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) उद्योजक

1 महिला उद्योजक यांना कर्ज मिळावे.

✅ नव्या व्यवसायांना आर्थिक मदत देऊन स्वावलंबी बनवणे.

✅ ग्रीनफिल्ड उद्योग (Greenfield Enterprise) सुरू करणाऱ्या नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.

✅ SC/ST आणि महिला उद्योजकांना आर्थिक क्षेत्रात आणणे आणि आर्थिक समावेश वाढवणे.

2. पात्रता निकष

उद्योजकांसाठी (कर्जदारांसाठी) पात्रता

✅ अर्जदार SC/ST किंवा महिला उद्योजक असावा.

✅ संस्थात्मक उद्योगांसाठी, किमान 51% भागभांडवल आणि नियंत्रण SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असावे.

✅ व्यवसाय नवीन (ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइझ) असावा आणि उत्पादन, सेवा, व्यापार किंवा कृषी-संलग्न क्षेत्रात असावा.

✅ बँकेकडून पूर्वी कोणतेही कर्ज घेतलेले नसावे.

बँकांसाठी पात्रता

✅ सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी (Scheduled Commercial Banks) ही योजना लागू करावी.

✅ कर्ज अर्ज थेट बँकेत, स्टँड-अप इंडिया पोर्टलवर किंवा लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM) मार्फत करता येतो.

3. कर्जाची वैशिष्ट्ये

💰 कर्ज रक्कम: ₹10 लाख ते ₹1 कोटी.

💰 कर्जाचा प्रकार: संयुक्त कर्ज (Composite Loan) – म्हणजेच स्थिर भांडवल (Fixed Capital) आणि कार्यकारी भांडवल (Working Capital) दोन्हीसाठी वापरता येईल.

💰 निधी सहाय्य: प्रकल्प खर्चाच्या 85% पर्यंत आर्थिक सहाय्य.

💰 परतफेड कालावधी: 7 वर्षांपर्यंत (18 महिन्यांपर्यंत मोरॅटोरियम).

💰 व्याज दर: बँकेच्या MCLR दर + 3% + कालावधी प्रीमियम.

💳 रुपे डेबिट कार्ड: कार्यकारी भांडवलासाठी वापरता येईल.

4. कर्ज अर्ज प्रक्रिया

अर्ज करण्याचे तीन मार्ग:

1️⃣ थेट बँकेत भेट देऊन.

2️⃣ स्टँड-अप इंडिया पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करून.

3️⃣ जिल्हा लीड बँक मॅनेजर (LDM) मार्फत अर्ज करून.

अर्ज प्रक्रिया:

📌 स्टेप 1: अर्जदार स्टँड-अप इंडिया पोर्टलवर नोंदणी करतो आणि खालील माहिती भरतो –

SC/ST/Woman प्रवर्ग निवड

व्यवसायाचा प्रकार (उत्पादन, सेवा, व्यापार, कृषी-संलग्न)

व्यवसायाचे ठिकाण आणि इतर तपशील

प्रशिक्षण आणि प्रकल्प योजनेची गरज

📌 स्टेप 2: अर्जदार रेडी बोरॉवर किंवा ट्रेनी बोरॉवर म्हणून वर्गीकृत केला जातो.

📌 स्टेप 3: पात्र ठरल्यास, अर्ज बँक आणि NABARD/SIDBI कडे पाठवला जातो.

📌 स्टेप 4: NABARD/SIDBI मार्फत मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाते.

📌 स्टेप 5: कर्ज मंजूर करून वितरित केले जाते.

5. उद्योजकांसाठी विशेष मार्गदर्शन (Handholding Support)

✅ आर्थिक प्रशिक्षण – वित्तीय साक्षरता केंद्रे (Financial Literacy Centers - FLCs) मार्फत.

✅ कौशल्य विकास प्रशिक्षण – व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे (Vocational Training Centers - VTPs) मार्फत.

✅ उद्योजकता विकास कार्यक्रम (EDP) – MSME-DIs, RSETIs मार्फत.

✅ मार्जिन मनी सहाय्य – SC वित्त महामंडळ, महिला विकास महामंडळ, खादी आणि ग्रामोद्योग बोर्ड.

✅ इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेवा जोडणी सहाय्य – विजेच्या जोडण्या, जागा, परवाने यासाठी मदत.

6. स्टँड-अप इंडिया पोर्टल

🌐 हे पोर्टल उद्योजकांसाठी मदतीचा मुख्य स्रोत आहे आणि खालील सेवा पुरवते –

✅ कर्ज अर्ज सादर करणे आणि ट्रॅक करणे.

✅ नोंदणी, टॅक्सेशन आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मशी जोडणी.

✅ व्यवसायासाठी वित्तीय साक्षरता, प्रशिक्षण आणि संसाधनांची माहिती.

7. कर्ज हमी आणि मार्जिन मनी (Credit Guarantee & Margin Money)

7.1 कर्ज हमी (Credit Guarantee)

NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Company) मार्फत कर्ज हमी दिली जाते.

कर्जासाठी कोणतेही तारण (Collateral) आवश्यक नाही.

7.2 मार्जिन मनी (Margin Money)

कर्जदाराने किमान 10% प्रकल्प खर्च उभारणे आवश्यक आहे.

सरकारी योजना 15% पर्यंत मार्जिन मनी सहाय्य करू शकतात.

8. मुख्य जबाबदाऱ्या

8.1 SIDBI (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया)

🏦 स्टँड-अप इंडिया पोर्टल व्यवस्थापित करणे.

🏦 बँकांशी समन्वय साधून कर्ज मंजुरी प्रक्रियेला मदत करणे.

🏦 कर्ज प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.

8.2 NABARD (नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट)

🏦 बँक अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

🏦 उद्योजकांसाठी वित्तीय आणि व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम राबवणे.

8.3 लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्स (LDMs)

🔹 कर्ज अर्जांवर देखरेख ठेवणे आणि मदत करणे.

🔹 बँकांशी समन्वय साधून अर्ज प्रक्रिया वेगवान करणे.

8.4 बँका

🏦 कर्ज अर्जांचे वेळेत प्रक्रिया करणे.

🏦 कर्ज मंजूर झाल्यास 15 दिवसांत वितरित करणे.

9. तक्रार निवारण यंत्रणा

🚨 उद्योजक तक्रारी ऑनलाईन सादर करू शकतात.

🚨 बँकांनी 15 दिवसांत तक्रारींवर निर्णय घ्यावा.

स्टँड-अप इंडिया योजना SC/ST आणि महिला उद्योजकांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि व्यवसाय वाढीसाठी प्रोत्साहन देते.

✅ ₹10 लाख ते ₹1 कोटी कर्ज सहज मिळू शकते.

✅ कोणतेही तारण लागत नाही.

✅ मार्गदर्शन व प्रशिक्षण उपलब्ध.

अधिक माहितीसाठी किंवा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या बिजनेस डॉक्टर सोबत बोला